2 years ago
कानुन व्यवसायिहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गरे बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको बिघटन गर्नुलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
उनीहरुले अदालतले बिघटित प्रतिनिधिसभालाई पुर्नस्थापित गर्न सक्ने समेत बताएका छन् । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसिले संसद बिघटनलई २०७२ सालको संविधानको अन्त भएको बताउनु भयो ।
संविधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद बिघटनको अधिकार नदिएको हुँदाहुँदै पनि बिघटन गरेर देशलाई निरंकुशतातर्फ लगेको उहाँको भनाई रहेको छ । त्यस्तै नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले संविधानले पाँच वर्ष अवधि नपुगी संसद बिघटन गर्न संविधान अनुसार निमल्ने तर्क गर्नुभयो ।
पूर्व महान्याधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा बिघटनको कदम गैर संवैधानिक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले बिघटन भएको संसद पुनःस्थापित हुनसक्ने बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको विरुद्ध खतरनाक कदम चालेको तर्क गर्नुभयो । नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरता, अन्यौलको दलदलमा फसाउने कदम चालेको भन्दै अब सडकबाट परास्त गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटनको सिफारिस गरेर लोकतन्त्रको हत्या गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई सदर गरेर मतियार बनेको आरोप लगाउनु भयो ।
