2 years ago
संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको नेटवर्किङ व्यवसाय अध्ययन उपसमितिले प्रचलित ऐनमा तत्काल संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका के हुने, ठगी मुद्वामा कुन कुन ऐन आकर्षित हुने जस्ता विषयलाई प्रष्ट पार्ने गरी प्रचलित ऐनमा तत्काल संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ भन्दा बेगर मुलुकी अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद २१ अनुसार ठगीसम्बन्धी कसुरमा मुद्वा चलाउन पाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा पिरामिड व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने कुनै प्रावधान रहेको पाइए त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ करोड पुयाउन र हाल इजाजत लिइरहेका कम्पनीलाई समेत ६ महिनाभित्र सोहीबमोजिमको पुँजी वृद्धि गर्न लगाउने सिफारिस गरिएको छ ।
संयोजक पाण्डले उपसमितिले विभिन्न १८ वटा सुझाव सिफारिस गरेको र अरु विषय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उपसमितिले स्वदेशमै सहज उत्पादन हुने वस्तुहरु समेत विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण हुन सक्ने भन्दै यसमा कडाईका साथ अनुगमन हुनुपर्ने जनाएको छ ।
सरकारले प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङलाई इजाजत दिएपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले पूर्ण समितिमा प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ ।
