कालापानीको मुद्दा नेपाल र भारत बीच मात्रको हो : चिनियाँ विदेश मन्त्रालय

2 years ago

कालापानीको मुद्दा नेपाल र भारत बीच मात्रको हो : चिनियाँ विदेश मन्त्रालय

भारतले मानसरोवरसँग तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको लिपुलेख मार्फत जोड्ने सडक खुल्ने सम्बन्धमा बेइजि तयसँग कुरा गर्ने सरकारी प्रयासले चीनले भनेको छ कि यो मुद्दा नेपाल र भारतको बिचमा छ।

कालापानीको मुद्दा नेपाल र भारतबीच रहेको छ। हामी आशा गर्दछौं कि दुई देशले मैत्री परामर्श मार्फत आफ्नो मतमिन्नतालाई ठीकसँग समाधान गर्नेछ र परिस्थितिलाई जटिल बनाउन सक्ने एकपक्षीय कार्यवाही गर्नबाट जोगिनेछ, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियनले भने।

नियमित प्रेस ब्रीफिंगमा एक प्रश्नको जवाफ। झाओले कालापानीलाई भने, अहिलेको विवादले लिपुलेखलाई मान्दछ जो कालापानीको नजीक छ।भारतले अतिक्रमणको विरोध गर्ने कुटनीतिक उपायको हिस्साका रूपमा राजनैतिक नेताहरूले यसपश्चात नेपालले भारतको अतिक्रमणको विरोध गर्ने कुटनीतिक उपायको हिस्साका रूपमा नेपालले दाबी गरेको इलाका लिपुलेख हुँदै मे २०१ बअअभकक को मानसरोवरमा नयाँ पुलमार्ग खोलेपछि नेपाल र भारत फेरि एकपटक सीमा विवादमा झेलिएका छन।

यस मुद्दामा भारत र चीन दुबैसँग कुरा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई जानकारी दिए कि चीनले लिपुलेख पासमा सीमा विवाद समाधान गर्न वार्ता भइरहेको छ। हाम्रा सरकारी प्रतिनिधिहरूले चिनियाँ अधिकारीसँग कुरा गरेका छन्,ओलीले मंगलबार संसद समक्ष भने।

चिनियाँ अधिकारीहरूले भनेका छन् कि भारत बनचभझभलत चीन सम्झौता तीर्थयात्राका लागि पुरानो व्यापार मार्गको विस्तार गर्ने बारेमा हो, र यसले त्रिकोणीय स्थान र सीमाको मुद्दालाई असर गर्दैन। सन् २०१ मा व्यापार र तीर्थयात्रालाई बढावा दिने उद्देश्यले चीनसँग द्विपक्षीय सहमति भएपछि भारतले उत्तराखंडदेखि तिब्बतको मानसरोवरसम्म नयाँ सडक निर्माण गर्न सुरु गर्यो।

त्यसपछि, नेपालले नयाँ दिल्ली र बेइजि ल्भधलाई दुई फरक कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरे कि लिपुलेखमा आफ्नो सहमति बिना नयाँ सडक निर्माण गर्न अस्वीकार्य छ। हजारौं भारतीय तीर्थयात्रीहरू हरेक वर्ष विभिन्न मार्गहरू मार्फत मानसरोभर आउँछन्।

लिपुलेख हुँदै नयाँ सडकले यात्राको समय घटाउने छ। विदेश सचिव शपबच्कर दास बैरागीले यस विषयमा नेपालको धारणा साझा गर्न यसअघि चिनियाँ राजदूत हो यान्कीसँग भेट गरिसकेका छन।मंगलबारसम्म चीन यस मुद्दामा मौन बसेको थियो। सोमबार, मन्त्रिपरिषद्ले नया राजनीतिक नक्शालाई अनुमोदन गर्यो जसमा लिम्पीयाधुरा, कालापानी र लिपुलेखको विवादित क्षेत्रहरु नेपाली सीमा भित्र पर्छन्।