2 years ago
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन, २०६८ लागू भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको हुनाले छुवाछतकै कारण १७ जनाको मृत्यु भएको छ । अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण नवराज विकको मृत्यु, रुपन्देहीकी अङ्गिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या, मना सार्की (कालिकोट) अछूत भन्दै कुटपिटपछि हत्या जस्ता जातीयका कारण धेरै मानिसले आफ्ना ज्यान गुमाएका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण दलित समुदाय कुटिनुपरेको र समाजबाट विस्थापित हुनुपरेको घटनाका बारेमा उजुरी दिँदासमेत प्रहरी प्रशासनले उजरी लिन आनाकानी गर्ने र यदि मुद्दा दर्ता गरे पनि फैसला गैरदलित पीडकको पक्षमा नै गर्ने गरिन्छ ।
विसं २०६८ जेठ १० गते बसेको तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले सर्वसम्मतिबाट ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन, २०६८’ पारित गरि सो ऐनमा मा व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय तथा पेशाका आधारमा भेदभाव र छुवाछूत गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएता पनि दलित अधिकारकर्मी गणेश विकले दलित समुदायको आर्थिक र शैक्षिक विकासमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
